ओबीसी आरक्षण

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों को ‘सामान्य’ श्रेणी में तब्दील करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने आरक्षण के लिए जरूरी प्रक्रियाओं यानी तीन स्तरों पर परीक्षण…
Read More...