इरशाद हुसैन

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2016 में न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है। न्यायालय ने सरकार से लिए गए निर्णय के साथ ही राजकीय सेवाओं में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए कैडर वाइज रोस्टर अभी तक न बनाए जाने पर जवाब तलब कर दिया है। जवाब दाखिल…
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