सरकारी आवास

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नयी टिहरी में सरकारी आवासों में काबिज अवैध कब्जेदारों के खिलाफ चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने और निर्धारित किराया वसूलने के सरकार को आदेश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ ने टिहरी के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील…
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