आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लघन नहीं करता
नयी दिल्ली।उच्चतम न्यायालय सोमवार को अनारक्षित श्रेणियों (अगड़ी जातियों) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को 3-2 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा।
मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता…
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