गाइडलाइंस के पालन से ही कोरोना पर विजय: तीरथ, हरिद्वार में 150 बिस्तर वाले बेड का शुभारंभ

देहरादून : मुख्यमंत्री  तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड सरकार एवं पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे हैं 140 क्षमता के कोविड अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड,  10 इमरजेंसी बेड, 4 वेंटीलेटर की व्यवस्था है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कोविड पोर्टल और प्री-पेड एंबुलेंस सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पतंजलि योगपीठ के सहयोग से संचालित होने वाले अस्पताल में स्टाफ, सफाई, ठहरने भोजन, दवाओं इत्यादि की व्यवस्था भी पतंजलि योगपीठ द्वारा की जाएगी।

कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा

गाइडलाइंस के पालन से ही कोरोना पर विजय: तीरथ, हरिद्वार में 150 बिस्तर वाले बेड का शुभारंभइस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में संचालित होने वाले इस कोविड अस्पताल का लाभ आस पास के जिलों के लोग भी ले सकेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको कोविड-19 गाइडलाइन का अक्षरःश पालन करना है।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लडने के लिए कारगर कदम उठा रही है।  प्रदेश में 18  से 45 वर्ष के लोगों के लिए निशुल्क कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, उन्होंने कहा कि  इस पूरे अभियान में 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।

सीएम ने मोदी और रक्षा मंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह  का आभार व्यक्त किया कि उनके अनुरोध पर  आईडीपीएल ऋषिकेश में एवं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 500- 500 बैड के 2 अस्थाई अस्पताल का काम शुरू किया जा चुका है।अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे जिसके लिए हमने डीआरडीओ के लिए 40 करोड़ जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीरथ ने बङी पहल करते हुए रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह को उत्तराखण्ड में कोविड अस्पताल की आवश्यकता से अवगत कराया था जिस पर रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में अगले कुछ दिनों में 19 मैट्रिक टन क्षमता का ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जा रहा है।हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है उम्मीद है कि जल्द ये स्थापित हो जाएँगे।

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