नैनीताल। उत्तराखंड में जिला नियोजन समितियों (डीपीसी) के चुनाव आने वाले समय में जल्द हो सकते हैं। सरकार की ओर से गुरूवार को उच्च न्यायालय में यह संकेत दिये गये।
सरकार की ओर से कहा गया कि वह 12 नवम्बर को चुनाव को लेकर अंतिम जवाब प्रस्तुत कर देगी। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान तथा न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में गुरूवार को जिला पंयाचत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार प्रदेश में डीपीसी के चुनाव कराने में टालमटोल कर रही है। वहीं, सरकार की ओर से आज अदालत को बताया गया कि वह चुनाव आयोग से बात कर अगली तिथि 12 नवम्बर को चुनाव को लेकर जवाब प्रस्तुत कर देगी।
अदालत ने सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए 12 नवम्बर तक जवाब पेश करने को कहा।
याचिकाकर्ता भट्ट की ओर से 2020 में जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि सरकार डीपीसी का चुनाव नहीं करा रही है, जबकि चुनाव आयोग चुनाव को लेकर तैयार है। सरकार इस मामले में टालमटोल कर रही है और कोरोना महामारी के बाद ठप पड़ी चुनाव प्रक्रिया शुरू नही की जा रही है।
