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जल जीवन मिशन का भुगतान अटका, ठेकेदारों ने मनाई ‘काली दिवाली’, सरकार से जताई नाराजगी

 देहरादून। जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों का लंबे समय से भुगतान नहीं होने से नाराज देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के ठेकेदारों ने सरकार और विभागीय कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष जताया है। एसोसिएशन की ओर से चंदन नगर स्थित प्रमुख कार्यालय में आयोजित बैठक में ठेकेदारों ने अपनी आर्थिक परेशानियां साझा करते हुए वर्ष 2026 की दीपावली को ‘काली दिवाली’ बताया।

बैठक में उपस्थित ठेकेदारों का कहना था कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्य पूरे करने के बावजूद उन्हें लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं मिल रहा है। भुगतान में लगातार हो रही देरी के कारण ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। स्थिति यह है कि वे अपने साथ काम करने वाले मजदूरों और संबंधित वेंडरों का भुगतान भी समय पर नहीं कर पा रहे हैं।

सचिवालय और विभागों के चक्कर लगाने के बावजूद नहीं मिला भुगतान

बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने शासन और विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ठेकेदार अपने बकाया भुगतान के लिए उत्तराखंड सचिवालय और संबंधित विभागों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के तहत जिम्मेदारी के साथ काम किया और योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपना योगदान दिया। इसके बावजूद भुगतान अटका होने से उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसका सीधा असर मजदूरों और वेंडरों पर भी पड़ रहा है, जिन्हें उनकी मेहनत का पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है।

त्योहार की खुशियों के बीच ठेकेदारों के घरों में छाया अंधेरा

अमित अग्रवाल ने कहा कि एक ओर प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस और दीपावली के अवसर पर उत्सव का माहौल है तथा केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बकाया भुगतान नहीं मिलने से ठेकेदार और उनसे जुड़े श्रमिक आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं।

उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि जब ठेकेदारों के पास अपने मजदूरों और वेंडरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वे त्योहार कैसे मना सकते हैं। भुगतान की समस्या ने उनके परिवारों की खुशियों पर भी असर डाला है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से लंबित भुगतान का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की, ताकि ठेकेदारों के साथ-साथ मजदूरों और वेंडरों को भी आर्थिक राहत मिल सके।

एसोसिएशन की बैठक में ठेकेदारों ने एक स्वर में कहा कि लंबे समय से अटके भुगतान का समाधान अब प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

 

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