राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण पर मंथन, लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए गठित समिति की बैठक हुई। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। इस दौरान चिन्हीकरण से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर समिति के सदस्यों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से संबंधित मामलों का परीक्षण शासन की ओर से निर्धारित मानकों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों का विधिवत परीक्षण करने के बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

डॉ. चौहान ने चिन्हीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकरण का परीक्षण उपलब्ध दस्तावेजों और निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही समिति के सदस्यों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में समिति के सदस्यों ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर अपने सुझाव और विचार रखे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समिति के समक्ष प्रस्तुत मामलों में आवश्यक अभिलेखों की जांच पूरी कर नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, ताकि पात्र मामलों का समय पर निस्तारण किया जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा, उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

समिति के सदस्य राज्य आंदोलनकारी ओपी उनियाल, देवी गोदियाल, डीएस गुंसाई, विवेकानंद खंडूड़ी, सरोज डिमरी, उर्मिला, निर्मला बिष्ट, पुष्पलता सिलमाना सहित अन्य सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।