Dehradun। प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा मंत्री Dhan Singh Rawat ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण हर हाल में किए जाएंगे और इस प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए विभाग को आवश्यक तैयारियां शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि वार्षिक स्थानांतरण और पदोन्नति शिक्षकों का मौलिक अधिकार है, जिसे सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व सभी प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि पात्र शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकें।
डॉ. रावत ने बताया कि हाल ही में वित्त एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से अनुरोध श्रेणी के स्थानांतरणों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, जिससे व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर शिक्षकों को राहत मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालयों के कोटीकरण और स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर Uttarakhand High Court में दायर याचिका में विभाग को ठोस तथ्यों के साथ प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार इस मामले में विशेष अपील दाखिल करने से भी पीछे नहीं हटेगी, ताकि न्यायालय में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके और स्थानांतरण प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से पदोन्नति से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने को भी कहा है, ताकि योग्य शिक्षकों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी।