देहरादून।उत्तराखंड में अधिकारियों को किसी तरह का कोई खौफ नही है। यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का।
दसौनी ने अधूरी योजनाओं को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर कटाक्ष किया है ।
बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान गरिमा ने कहा कि राज्य में आम गरीब जनता की कितनी सुनवाई है यह इस बात से पता लगाया जा सकता है कि विभागों में 723 विकास कार्यों से जुड़ी हुई घोषणाओं में से 338 अभी अधूरी है।
गरिमा ने कहा कि युवा कल्याण, वन एवं पर्यावरण,धर्मस्व चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभागों में 50 फ़ीसदी से अधिक घोषणाएं अपूर्ण है।गरिमा ने कहा कि जुलाई 2021 से अब तक जो घोषणाएं हुई हैं उनमें युवा कल्याण विभाग में सबसे अधिक 78% घोषणा अधूरी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 61% वन एवं पर्यावरण विभाग में 58% खेल विभाग में 44% व समाज कल्याण में 31% घोषणाओं को पूरा किया जाना है ।धर्मस्व विभाग में 51% घोषणाएं अपूर्ण है, जबकि पेयजल विभाग में 26% घोषणाओं पर अभी काम चल रहा है। संबंधित विभागों को लंबित घोषणाओं पर तेजी से काम करने और जो घोषणाएं व्यावहारिक नहीं है उन्हें निरस्त करने और जिन घोषणाओं में ज्यादा धनराशि की आवश्यकता है उनके लिए बाह्य सहायतित योजनाओं के तहत बजट जुटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। गरिमा ने कहा कि कौन सी घोषणा व्यावहारिक है और कौन सी नहीं और किस घोषणा को निरस्त किया जाना चाहिए। किसे नहीं, यह फैसला लेने के लिए अधिकारी कब से अधिकृत हो गए?
