त्योहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर मिलावटी के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें
दायर वादों की त्वरित सुनवाई के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश
देहरादून। मुख्य सचिव ने मंगलवार को गढ़वाल मंडल की फूड टेस्टिंग लैब का संचालन आरम्भ करने के लिए अधिकारियों को दो माह की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के संबंध में न्याय निर्णयन के लिए दायर वादों के विलंब के मामलों पर गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों काे त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए है। इसके साथ ही त्योहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर टेस्टिंग और मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ्य आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में उक्त निर्देश दिए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 68 तहत न्याय निर्णयन के लिए दायर वादों के विलंब से निस्तारण के फलस्वरूप बढ़ती वादों की संख्या और इस कारण प्रवर्तन कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति व पुलिस विभाग से रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने कहा कि इस गढ़वाल मण्डल फूड टेस्टिंग लैब की अधिसूचना की कार्यवाही गतिमान है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। इस संबंध में 23 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। आरम्भ में इस लैब की क्षमता 5000 सैम्पलिंग टेस्ट की होगी।
मुख्य सचिव ने रुद्रपुर में अल्ट्रामॉर्डन माइक्रोबाइलोजिकल फूड लैब की स्थापना और लैब में आधुनिकतम उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स प्रोग्राम के संचालन के लिए भी संविदा के आधार पर आठ पदों की स्वीकृति दी गई है।
मुख्य सचिव ने त्यौहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर दुग्ध, मिठाई व अन्य खाद्य उत्पादों की टेस्टिंग और मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने न्याय निर्णायक अधिकारी, जिलाधिकारी व एडीएम को वादों की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों के ससमय अनुपालन ना होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग का दें प्रशिक्षण
मुख्य सचिव राज्य में अधिकाधिक टेस्टिंग बढ़ाने और टेस्टिंग रिपोर्ट समयबद्धता से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को सभी आवासीय विद्यालयों में फूड सेफ्टी के सम्बन्ध में जागरुकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होटल मैनेजमेंट के प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को फूड सेफ्टी की जानकारी देने को कहा। उन्होंने आमजन के लिए सैम्पल टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों में मिलावटी दुग्ध व खाद्य उत्पादों की सयुंक्त निगरानी और प्रवर्तन कार्याें को संचालित करने की दृष्टि से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा जा रहा है। इस संबंध में सयुंक्त प्रवर्तन कार्यवाही के लिए निर्देश दिए हैं।
पहला ईट राइट इण्डिया प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला सचिवालय परिसर
मुख्य सचिव ने ईट राइट इण्डिया अभियान के तहत ईट राइट कैम्पस/ईट राइट स्कूल प्रमाणीकरण में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शासकीय एवं गैर शासकीय कैम्पस को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अभी तक उत्तराखंड सचिवालय पहला कैम्पस है, जिसे एफडीए की ओर से ईट राइट इण्डिया का प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है।
चारधाम यात्रा: 190 विधिक और 519 सर्विलांस नमूने जॉच के लिए लिये गये हैं
बैठक में बताया गया कि चार धाम यात्रा मार्ग पर खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच और अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अतिरिक्त रूप से तैनाती की गयी है। 1418 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किये गये। 190 विधिक और 519 सर्विलांस नमूने जांच के लिए लिये गये हैं। 20 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं। न्यायालय की ओर से नाै खाद्य कारोबारियों पर 3.30 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। उद्योग जगत से सहयोग लेते हुए सीएसआर फंड के तहत चारधाम यात्रा मार्ग पर 1200 स्ट्रीट वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान के लिए कार्यवाही गतिमान है। जनपद देहरादून में नैस्ले इण्डिया के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण का आरम्भ किया गया है और जनपद रूद्रप्रयाग, पौडी, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में फॉस्टेक प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई,सचिव डॉ. आर राजेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला व बाल कल्याण विकास के अधिकारी मौजूद रहे।
