देहरादून
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से दून आइएसबीटी में बसों के प्रवेश-पार्किंग शुल्क में 15 अप्रैल से की गई वृद्धि पर सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने अगले तीन माह के लिए रोक लगा दी है। देहरादून-विकासनगर-डाकपत्थर बस यूनियन के निजी बस आपरेटर इस मामले में हाईकोर्ट चले गए थे।हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को सचिव परिवहन ने अगले तीन माह के लिए शुल्क वृद्धि पर न केवल रोक लगा दी, बल्कि राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव को आदेश भी दिए कि वह तीन माह में बस आपरेटरों का पक्ष सुनने के बाद किराये वृद्धि पर निर्णय लें। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम को भी सात जून से होने वाली प्रवेश-पार्किंग शुल्क वृद्धि से फिलहाल राहत मिल गई है।एमडीडीए ने 15 अप्रैल से उत्तराखंड की समस्त बसों का शुल्क करीब सवा दो गुना, जबकि दूसरे राज्यों की बसों का शुल्क चार गुना से अधिक बढ़ा दिया था। चुनाव के समय पर इसका असर यात्री किराये पर पड़ने के दृष्टिगत राज्य सरकार के निर्देश पर एमडीडीए ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए शुल्क वृद्धि छह जून तक स्थगित कर दी थी, लेकिन दूसरे राज्यों की परिवहन निगम की बसें और आइएसबीटी से संचालित निजी बसों से बढ़ा हुआ शुल्क लिया जाता रहा।, देहरादून-विकासनगर-डाकपत्थर बस यूनियन की आइएसबीटी से रोजाना संचालित होने वाली करीब 130 बसों से पूर्व में एकमुश्त 10 हजार रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के बाद इन बसों से पहले ट्रिप पर जीएसटी के साथ 295 रुपये और दूसरे ट्रिप पर 177 रुपये शुल्क लिया जाने लगा। जिस पर यूनियन ने हाईकोर्ट की शरण ली।
