सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास!

 साल के आखिरी माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के लिए आदिवासी अंचल प्रमुख चुनावी मैदान बन गया है। दोनों दलों का फोकस प्रदेश के दो करोड़ आदिवासियों पर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही रणनीतिकार मानते हैं कि प्रदेश के आदिवासी जिस दल के साथ होंगे, सत्ता उसी दल की होगी। इस कारण से आदिवासियों को लुभाने में कांग्रेस और भाजपा के बीच होड़ मची हुई है।
कांग्रेस विशेष अभियान के जरिए आदिवासी क्षेत्र में अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहती है। हाल ही में कमलनाथ ने विंध्य-महाकौशल और बुंदेलखंड अंचल का दौरा किया। दूसरी ओर, भाजपा आदिवासियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दे रही है।
भाजपा को संघ परिवार के नेटवर्क का भी अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। संघ परिवार का भी पूरा फोकस आदिवासी अंचलों पर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मध्यप्रदेश के अपने प्रत्येक प्रवास में संघ परिवार के पदाधिकारियों से कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में कार्य विस्तार के विशेष प्रयास किए जाएं। संघ अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आदिवासी क्षेत्र में प्रतिदिन लगने वाली शाखाओं को बढ़ाने वाला है।
इस संबंध में लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। भाजपा 2018 की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अति आत्मविश्वास में आ गई थी। इस कारण उसने आदिवासी अंचल पर अधिक ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित 47 में से 31 सीटें उसके हाथ से चली गईं। खासतौर पर मालवा निमाड़ में उसे नुकसान हुआ।

यहां उसने आदिवासी सुरक्षित सीटों में से केवल 5 में ही जीत हासिल की। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन जिलों की आदिवासी सीटों पर भाजपा का लगभग सफाया हो गया। पार्टी ने इससे सबक सीखा और वापसी करने की कोशिश की। भाजपा 2023 में आदिवासी अंचलों को किसी भी हालत में अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती है। दूसरी तरफ, आदिवासी मतदाताओं की निर्णय की स्थिति को कमलनाथ भी जानते हैं। कमलनाथ को प्रबंधन और रणनीति का महागुरु माना जाता है इसलिए उन्होंने भी अपना पूरा फोकस आदिवासी अंचल पर कर रखा है।

भाजपा-कांग्रेस में सेंध लगाने में जुटी गोंगपा

आदिवासी अंचल में भाजपा का फोकस