राजीव भरतरी के मामले में सरकार का जवाब तलब

नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी के स्थानांतरण के मामले में राज्य सरकार का जवाब तलब कर दिया है। न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इसी दिन अगली सुनवाई होगी। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की संयुक्त खंडपीठ में चल रही है।

गौरतलब है कि वरिष्ठ आईएफएस अफसर भरतरी ने सरकार द्वारा प्रमुख वन संरक्षक के पद से हटाने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि वे राज्य के सबसे सीनियर भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, लेकिन सरकार ने 25 नवम्बर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया था। उन्होंने इस आदेश को संविधान के खिलाफ बताया है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि  राज्य सरकार को इस मामले में चार प्रत्यावेदन दिए, लेकिन सरकार ने इन प्रत्यावेदनों की सुनवाई नहीं की। भरतरी ने कहा कि उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया है। इससे उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।