नयी दिल्ली। सरकार ने आज राज्यसभा को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वादे के मुताबिक किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के मुद्दे पर समिति का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है और पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद इस समिति का गठन कर दिया जायेगा।
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों नये कृषि कानूनों को वापस लेने के समय किसानों से एमएसपी के मुद्दे पर समिति का गठन करने को कहा था। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मंत्रालय में काम चल रहा है।
इसी बीच सरकार ने पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग से भी राय मांगी और आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस समिति का गठन करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस पर काम चल रहा है।
इससे पहले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों का एमएसपी दिया जा रहा है और कुछ फसलों के मामले में यह लागत का डेढ गुना और कुछ मामलों में उससे भी अधिक है।
