प्रधानमंत्री मोदी ने मातृशक्ति को दिया महिला सशक्तिकरण पैकेज

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि जारी करते हुये इन योजनाओं देश की तरक्की में मददगार बताया है।

मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया।

इसके तहत महिलाओं को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ की धनराशि जारी की। मोदी ने कहा कि यह योजना मातृशक्ति के स्वाबलंबन का मुख्य आधार है।

स्वयं सहायता समूहों का संचालन कर रही लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को इस राशि से सीधा फायदा होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यह राशि स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गयी है।

इसके अनुसार 80 हजार समूहों को 1.10 लाख रुपये प्रति समूह की दर हिसाब से आवंटित की गयी है। साथ ही समुदाय निवेश निधि (सीआईएफ) के तहत 15 हजार प्रति स्वयं सहायता समूह के हिसाब से 60 हजार समूहों को परिचालन निधि पहले से ही प्राप्त हो रही है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 20 हजार बैकिंग कॉरेस्पॉन्डेन्ट सखियों (बीसी सखी) के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपये भी मानदेय हस्तांतरित किया गया। गौरतलब है कि बीसी-सखियां जब घर-घर जाकर जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवायें उपलब्ध कराती हैं, तो उन्हें छह महीने के लिये 4,000 रुपये मानदेय दिया जाता है।

ताकि वे स्थायी रूप से काम कर सकें और उसके बाद लेन-देन से मिलने वाले कमीशन से उन्हें आय होने लगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ से अधिक की धनराशि भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की।

इस योजना से कन्याओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में शर्तों के साथ नकद राशि मिलती है। इसके तहत प्रति लाभार्थी 15 हजार रुपये मिलते है। इस दौरान मोदी ने 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों (सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चिरिंग यूनिट) की आधारशिला भी रखी।

इन इकाइयों का वित्तपोषण स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं तथा इनके निर्माण में प्रति इकाई के हिसाब से लगभग एक करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। यह इकाइयां राज्य के 600 प्रखंडों में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत पूरक पोषण की आपूर्ति करेंगी। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये योजनायें देश में महिला सशक्तिकरण का पैकेज साबित हो रही हैं।

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