उत्तराखंड : प्रदेश में बनाई जाएंगी विशेष माडल की पंचायतें

देहरादून । पंचायतीराज विभाग के ऑनलाइन वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश में विशेष मॉडल की पंचायतें बनाए जाने पर  निर्णय लिया गया। इस बात की जानकारी एच सी सेमवाल ने दी। सेमवाल ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19  महामारी की वजह से ऑनलाइन वर्चुअल प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायतीराज विभाग के सभी विंग के मुख्य अधिकारी, सभी जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियंता एवं विकासखंड स्तर पर कार्यरत सभी  खंड विकास अधिकारी, समस्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी भी  मौजूद रहे। वर्चुअली हुए इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानों, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन ऑडिट, सोशल आडिट एवं ऑडिट आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम में वर्ष 2020-21 का शत-प्रतिशत आनलाइन आडिट अक्टूबर 2021 तक पूरा करने निर्देश भी दिए गए हैं। निदेशालय के सहायक निदेशक (आडिट) महीप कुमार सिंह  ने  प्रेजेंटेशन के जरिए इसकी जानकारी दी। इसमें यह बताया कि पंचायतें किस तरह से अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकती हैं। साथ ही धनराशि खर्च भी कर सकती हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष में आडिट कराने की जानकारी भी दी गयी।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( नियोजन)  मनोज कुमार पंत ने  सतत विकास लक्ष्यों तथा ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लाक पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना की जानकारी दी।

वर्चुअल कार्यक्रम में ग्राम पंचायत  मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों से  1-1 क्षेत्र पंचायत और 1-1 जिला पंचायत मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र से कुल 6 पंचायतों का चयन किया गया है।  जिनका सर्वेक्षण कर माडल पंचायत के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अपशिष्ट प्रबंधन नीति के क्रम में कूड़ा निस्तारण की कार्रवाई पर चर्चा की गयी। देहरादून के विकासखंड डोईवाला में 11 ग्राम पंचायतों का एक कलेक्टर गठित किया गया है जो पिछले 3 वर्षों से कूडा निस्तारण का कार्य कर रहा है एवं ग्राम पंचायतों से यूजर चार्ज भी एकत्र कर रहा है।

ऐसी ही व्यवस्था  अन्य पंचायतों में  प्रस्तावित की गई। उत्तराखंड की 7791 ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत को प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार किया गया। स्वामित्व योजना पौड़ी गढ़वाल जनपद के पंचायत राज अधिकारी एमएम खान ने  स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पंचायती राज से जुड़ी अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और उनके निदान के बारे में भी जानकारी दी।