उत्तराखंड : सरकार के पास पहुंची बोर्ड विवाद की रिपोर्ट
बोर्ड में आईएसएस या फिर पीसीएस रैंक के अधिकारी की तैनाती बेहद जरूरी
- सरकार ने संयुक्त सचिव वीरेंद्र पाल सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट में जवाब देने के लिए नामित किया
- उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा
देहरादून। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में चल रही तनातनी की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच गयी है। अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बोर्ड में चल रहे विवाद पर जल्द ही अंतिम निर्णय लेंगे। वहीं सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा मंगाए गए जवाब के लिए संयुक्त सचिव वीरेंद्रपाल सिंह को नामित किया है जो अगले सप्ताह तक कोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष रखेंगे।
दूसरी ओर उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलने का समय मांगा है।
उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। आरोप प्रत्यारोप के बीच श्रम विभाग ने अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक श्रम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बोर्ड में सचिव के पद पर किसी आईएएस या फिर पीसीएस रैंक के अधिकारी को बिठाया जाए।
जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि आपसी खींचतान से श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रकरण फंसे हुए हैं। जिनमें श्रमिकों को दिए जाने वाला राशन किट्स भी शामिल है। बोर्ड में बढ़ रहे विवाद से रोजाना ही समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए इसका निपटारा शीर्ष स्तर पर ही किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि बोर्ड में दो गुट विशेष रूप से सक्रिय हैं। एक गुट बोर्ड की वर्तमान सचिव मधु नेगी चौहान के समर्थन में खड़ा है जबकि दूसरा गुट बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के साथ है।
माना जा रहा है कि बोर्ड में चल रहे विवाद को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री ,मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि बोर्ड का विवाद तत्काल प्रभाव से खत्म हो सके। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड में सीनियर लेबल के अधिकारी की तैनाती बेहद जरूरी है जो किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करे। इधर उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिलने के लिए समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बोर्ड में फैली अनियमितताओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
दूसरी ओर श्रम सचिव हरवंष सिंह चुघ ने बताया कि शासन के अनुमोदन के बाद ही बोर्ड सचिव के पद पर किसी को तैनात कर सकता है। इस लिहाज से मधु नेगी चौहान उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव अब भी हैं। चुघ ने माना कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में चल रही खींचतान को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गयी है। रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। चुघ ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में आगामी तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। इसके लिए सरकार ने श्रम विभाग के संयुक्त सचिव वीरेंद्र पाल सिंह को नामित किया है। वे जल्द ही निर्धारित समय के अंदर हाईकोर्ट के समक्ष सरकार का जवाब प्रस्तुत करेंगे।
