नयी दिल्ली : सीबीआई की विशेष अदालत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला राज्यमंत्री रहे दिलीप राय और अन्य को 1999 में झारखंड में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में अनियमितता पर 26 अक्टूबर को सजा सुनायेगी। राउज एवेन्यु स्थित ब्यूरो की विशेष अदालत के न्यायाधीश भारत पराशर ने बुधवार को सजा पर बहस के बाद फैसला 26 अक्टूबर के लिये सुरक्षित रख लिया। अदालत ने फैसले वाले दिन सभी दोषियों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इस मामले में राय के अलावा कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम तथा कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी दोषी ठहराया है। दोषियों के वकील ने अदालत से उनके मुवक्किलों की उम्र और सेहत को देखते हुए सजा में नरमी का आग्रह किया था जबकि सरकारी पक्ष ने अधिक से अधिक सजा देने पर जोर दिया।