हाईकोर्ट

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक राज्य सरकार को दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका को भी चौबीस घंटे की अवधि में जवाब पेश करने करने को कहा है। बुधवार को यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश विपिन…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि 2016 में न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है। न्यायालय ने सरकार से लिए गए निर्णय के साथ ही राजकीय सेवाओं में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए कैडर वाइज रोस्टर अभी तक न बनाए जाने पर जवाब तलब कर दिया है। जवाब दाखिल…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के लिए संवर्ग के आधार पर रोस्टर बनाए जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने विवादास्पद यूकेएसएसएससी की परीक्षा में नियुक्ति का पूरा विवरण तलब कर लिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्राप्त करने वालों का चार्ट पेश करने को कहा है। इस चार्ट में सरकार को किस किस की नियुक्ति की और यह नियुक्ति कैसे हुई बताने को कहा गया है। यह चार्ट…
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नैनीताल । कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भर्ती घोटाले मामले में बेहद मुखर हैं और वह पूरे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराये जाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। उनकी याचिका पर संभवत: अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती…
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देहरादून। भाकपा (माले) ने विधानसभा अध्यक्ष से राज्य गठन के बाद अब तक विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच, किसी राज्य से बाहर की एजेंसी से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने का आदेश देने की मांग की है। माले के गढ़वाल सचिव इेंश मैखुरी ने विधानसभा…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी नगर पालिका क्षेत्रों में एक -एक विद्युत शव दाह गृह बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने सरकार से इससे जुड़ी रिपोर्ट हरेक माह न्यायालय में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी बीस जनहित याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।…
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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को जारी अपने महत्वपूर्ण आदेश में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सरकारी सेवा में मिलने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से सरकार सकते में है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की 12 महिला उम्मीदवारों की ओर से उत्तराखंड सरकार के…
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नैनीताल। हरिद्वार के गंगा नदी में हो रहे खनन के मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। इस मामले को कनखल हरिद्वार की संस्था…
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नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक अभूतपूर्व फैसले में केंद्र सरकार को मणिपुर की तरह से ही उत्तराखण्ड के गुरिल्लाओं व उनकी विधवाओं की भांति नौकरी व सेवानिवृत्ति के लाभ देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए सरकार को तीन माह का समय दिया गया है। इस आदेश से अपनी मांगों को लेकर कई सालों से संघर्ष…
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