सुप्रीम कोर्ट

देहरादून। विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब गलत तरीके से भर्ती हुए लोगों से वसूली की मांग उठने लगी है। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने कहा कि विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को…
Read More...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का समापन  हुआ। परामर्श में प्रतिभागी हितग्राहियों द्वारा समूह-कार्य के उपरान्त निम्न 04 विषयों पर प्रस्तुतिकरण किये गए। 1- पॉक्सो पीड़ितों का पुनर्वास व पुनरेकीकरण 2- बाल हितैषी न्यायालय प्रक्रिया 3- पॉक्सो…
Read More...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति के तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श के उद्घाटन सत्र में श्री जस्टिस एस0 रविन्द्र भट ने प्रतिभागीगणों का स्वागत किया, सुश्री सिंथिया मकफ़्री, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव यूनिसेफ ने बाल अधिकारों की रक्षा हेतु समस्त हितग्राहियों के मजबूत गठजोड़ की आवश्यकता…
Read More...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जस्टिस एमआर शाह और हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा कि "किसी को भी खाली पेट नहीं सोना चाहिए, यह हमारी संस्कृति है। शीर्ष अदालत कोविड महामारी के दौरान प्रवासी…
Read More...

नयी दिल्ली ।उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व पत्रकार एवं खानपुर से विधायक उमेश कुमार से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी के मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई के दौरान उमेश कुमार के वकील कपिल सिब्बल ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि…
Read More...

देहरादून ।बीएड कॉलेज संचालकों को  सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है।हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती।बीएड की सीटें बढ़ाने की मांगों को लेकर थी कॉलेज संचालकों द्वारा की गई याचिका दायर। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले जारी आदेश को ठहराया सही। राज्य सरकार ने बीएड कॉलेज…
Read More...

देहरादून । सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह भंडारी की उत्तराखंड के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति को विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने भंडारी…
Read More...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ नए लकड़ी आधारित उद्योग स्थापित करने के अपने मार्च 2019 के फैसले को लागू करने की अनुमति दी। जस्टिस बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने कहा: हम पाते हैं कि राज्य के सतत विकास के लिए और लकड़ी की उपलब्धता के कारण,…
Read More...

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को…
Read More...

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह दशहरा की छुट्टियों के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का प्रावधान खत्म करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील पी सी सेन के…
Read More...