उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारने की घटनाओं के मामले में सख्त कदम उठाने के अदालती आदेशों के बावजूद चिंताजनक वृद्धि का दावा करने वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य कई राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध करार देने और उनके कार्यकाल की सीमा 31 जुलाई 2023 तय करने के बावजूद केंद्र सरकार ने एक बार फिर उनका कार्यकाल बढ़ाने की गुहार लगाते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई…
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नयी दिल्ली। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एस वेंकटनारायणन भट्टी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आज उच्चतम न्यायालय सभागार में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलायी।इसके साथी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 34 पदों के मुकाबले…
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी दो अगस्त से सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर रोजाना सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई…
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के 2002 दंगों से संबंधित कथित मनगढ़ंत सबूत बनाने की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को एक जुलाई को दी गई अंतरिम राहत बुधवार को अगले आदेश तक बढ़ा दी।न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें (तीस्ता…
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नयी दिल्ली। मणिपुर में जातीय हिंसा के मामले में राज्य सरकार को हालात का ताजा विवरण प्रस्तुत करने का उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य में हिंसा को…
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर देश के राष्ट्रपति से कराया जाएं। याचिकाकर्ता और पेशे से उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता सी आर जया सुकिन ने शीर्ष…
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि वह अडाणी समूह के शेयरों में हुई तेजी को लेकर किसी तरह की नियामकीय विफलता का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है। समिति ने यह भी कहा है कि सेबी विदेशी संस्थाओं से धन प्रवाह के कथित उल्लंघन की अपनी जांच में कोई सबूत नहीं जुटा सकी है। छह सदस्यीय…
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उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने बुधवार को बिहार सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति करोल 6 फरवरी को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने…
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