over sub-categorization

 बी.वी.राघवुलु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। बहुमत के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण संवैधानिक है और राज्यों को इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। इस…
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