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One Election

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर ओपी धनखड़ का जोर

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखण्ड में भी एक राष्ट्र-एक चुनाव अभियान को गति देने और इसको छात्रों-युवाओं के माध्यम से चलाने की प्रदेश स्तरीय छात्र नेता सम्मेलन का आयोजन देहरादून स्थित एक होटल में किया गया। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ ने कार्यक्रम में कहा कि…
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संविधान सभा ने कभी भी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की परिकल्पना नहीं की थी

आलेख : एस एन साहू मोदी सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना को स्वीकार करके संविधान सभा की विधायी मंशा और बी.आर. अंबेडकर के दृष्टिकोण को नकार दिया है। यह जानना जरूरी है कि रामनाथ कोविंद आयोग की सिफारिश के आधार पर 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक तौर पर जिस ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’…
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एक देश एक चुनाव व्यवहारिक और समझदारी नहीं : गरिमा मेहरा दसौनी

देहरादून। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव की पैरोकारी किए जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रतिक्रिया दी है। दसौनी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार बंधुओ से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य के मुद्दे अलग-अलग होते हैं ऐसे…
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सूरत : मोदी राज में लोकतंत्र की सीरत और वन नेशन, वन इलेक्शन के पीछे की नीयत

आलेख : बादल सरोज सूरत में जो हादसा हुआ है, वह किसी भी सभ्य समाज और परिपक्व लोकतंत्र पर एक बदसूरत धब्बा है – इसलिए यह सिर्फ सूरत का हादसा नहीं है। जैसा कि अब तक लगभग सब जान चुके हैं कि इस संसदीय क्षेत्र के चुनाव अधिकारी, जो आम तौर से कलेक्टर होता है, ने 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में…
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देश के 32 दलों ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का किया समर्थन, 15 ने किया विरोध

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे पर 62 पार्टियों से संपर्क किया था और इस पर जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार…
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एक राष्ट्र, एक चुनाव: समिति ने जनता से सुझाव मांगे

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विषय पर गठित समिति ने ‘‘देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए’’ जनता से सुझाव मांगे हैं। उच्चस्तरीय समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि 15 जनवरी तक प्राप्त…
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