लेटरल एंट्री पर सरकार की ढुलमुल नीति संविधान के लिए खतरा
एस एन साहू, अनुवाद : संजय पराते
मोदी सरकार द्वारा यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) के विज्ञापन को वापस लेना और इसे सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति से जोड़ना, वर्ष 2018 की लेटरल एंट्री (पिछले दरवाजे से भर्तियों) के परिप्रेक्ष्य में खोखला लगता है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी (संघ लोक सेवा…
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