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उच्च न्यायालय

शहरी विकास विभाग के सचिव को नोटिस जारी

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रूड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल के खिलाफ कथित गड़बड़ी के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में शहरी विकास सचिव को नोटिस जारी कर 13 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये…
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तमिलनाडु सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे.जयललिता की मौत की जांच करने वाले सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए.अरुमुगास्वामी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदमों को लेकर  तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा और न्यायमूर्ति डी. भरत…
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घुड़सवारों की चयन प्रक्रिया पर दिल्ली उच्च न्यायालय नाराज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के मद्देनजर घुड़सवारों की चयन प्रक्रिया पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अदालत के गलियारे में नहीं बल्कि स्टेडियमों में होना चाहिए और जिनका उद्देश्य देश को गौरवान्वित करना है, उन्हें खेल महासंघों…
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विधानसभा के निष्कासित कार्मिकों ने पुन: खटखटाया न्यायालय का दरवाजा

नैनीताल ।उत्तराखंड विधानसभा के निष्कासित कार्मिकों ने संशोधित प्रार्थना पत्र के नाम पर पुन: उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विस के 105 कार्मिकों की ओर से निकाष्सन आदेश को चुनौती दी गयी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ शनिवार को प्रार्थना पत्र को सुनवाई के लिये स्वीकार करते हुए…
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सरकारी आवासों से अवैध कब्जे को हटाने का आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नयी टिहरी में सरकारी आवासों में काबिज अवैध कब्जेदारों के खिलाफ चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने और निर्धारित किराया वसूलने के सरकार को आदेश दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ ने टिहरी के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील…
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चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष को राहत, बर्खास्तगी आदेश खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड के चमोली जिले की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता राजेन्द्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी को उच्च न्यायालय से बुधवार को कुछ हद तक राहत मिल गयी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी से पूर्व नियमों का पालन नहीं करने के मामले में राज्य सरकार के बर्खास्तगी आदेश को खारिज…
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पूर्व डीएफओ किशन चंद को नहीं मिली अल्पावधि जमानत

नैनीताल।  उच्च न्यायालय ने कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) के कालागढ़ वन प्रभाग में भ्रष्टाचार व अनियमितता के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी किशन चंद को अल्पावधि (शार्ट टर्म) जमानत का प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। किशन चंद की ओर से आज उच्च न्यायालय में शार्ट टर्म बेल प्रार्थना…
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जोशीमठ आपदा पर मुख्य न्यायाधीश से स्वत: संज्ञान लेने की मांग

नैनीताल ।  उत्तराखंड बार एसोसिएशन की ओर से एक प्रस्ताव पास कर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जोशीमठ की आपदा का स्वत: संज्ञान लेने की मांग की गयी है। बार एसोसिएशन की ओर से आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। पास प्रस्ताव में कहा गया कि जोशीमठ में लगातार भू धंसाव हो…
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 हाईकोर्ट ने फिर खारिज किया स्वास्थ्य बीमा के नाम पर अनिवार्य कटौती को

नैनीताल। स्वास्थ्य बीमा के नाम पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से अनिवार्य कटौती के सरकार के निर्णय को उच्च न्यायालय ने एक बार फिर खारिज कर दिया और अदालत ने विकल्प के आधार पर कटौती की बात कही है। देहरादून निवासी गणपत सिंह की ओर से उच्च न्यायालय को बताया गया कि प्रदेश सरकार ने सात जनवरी 2022…
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निकाय चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी

लखनऊ।  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले की अन्तिम सुनवाई लगातार जारी है। समय की कमी के चलते गुरूवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी । कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को नियत की है। सरकार की ओर से मामले में…
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