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उच्चतम न्यायालय

उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रयागराज में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उठाए गए कदमों पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने झांसी में पुलिस के साथ हुई उस…
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गुजरात सरकार सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि आप (गुजरात सरकार) सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते, उसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने…
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दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को उच्चतम न्यायालय ने बंद करने का दिया आदेश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धार्मिक सभाओं में दिए गए कथित नफरती भाषणों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की ओर से दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को गुरुवार को बंद करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति…
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उच्चतम न्यायालय ने 14 विपक्षी दलों की याचिकाएं किया खारिज

 नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाली 14 विपक्षी दलों की याचिकायें बुधवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा एवं…
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सुप्रीम कोर्ट ने किया, कहा-सत्ता के समक्ष सच बोलना प्रेस का कर्तव्य

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मलयालम न्यूज चैनल 'मीडिया वन' पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर प्रसारण नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाला केंद्र सरकार का फैसला बुधवार को रद्द करते हुए कहा कि सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस का कर्तव्य है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की…
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बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने किया कमेटी का गठन

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ कई राजनीतिक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से…
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चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई  को उच्चतम न्यायालय सहमत

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने के मसले पर 11 अप्रैल को सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने संबंधित…
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समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई

नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सोमवार (13 मार्च) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की सूची के अनुसार, समलैंगिक विवाह को वैधता दिये जाने संबंधी याचिकाएं प्रधान न्यायाधीश…
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगेगी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अडानी समूह पर 'हिंडनबर्ग' की रिपोर्ट से संबंधित समाचार प्रकाशित/प्रसारित करने पर मीडिया पर रोक लगाने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने अधिवक्ता एम. एल.…
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हिजाब पहनकर परीक्षा देने की याचिका पर शीर्ष न्यायालय करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने  कहा कि वह कर्नाटक की प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की मांगी वाली छात्राओं की एक समूह की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के…
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